NA-44 :
औरंगाबाद परिसरात सिडको मान्यताप्राप्त हा आणखी एक निकष लावण्यात येतो. औरंगाबाद, नांदेड-वाघाळा महापालिकांच्या हद्दीबाहेर ग्रामीण भागात असलेल्या; पण या महापालिकांच्या विस्तारात समाविष्ट होणार्‍या गावांच्या रेखांकनाच्या मंजुरीचे अधिकार नगररचना उपसंचालकांऐवजी सिडकोला देण्यात आले आहेत. सिडको (सिटी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) ही जागतिक दर्जाची संस्था आहे. जागतिक पातळीवरील निविदांसाठी ते पात्र आहेत. नागरी विकासातील सिडकोचा अनुभव लक्षात घेऊन नियोजन व अंमलबजावणीसाठी शासन त्यांची सेवा घेते. या दोन मनपा क्षेत्रांच्या हद्दीबाहेरील ठराविक गावांसाठी सिडको नोटिफाईड एरिया जाहीर झाला आहे. या भागाच्या एनए-४४ साठी सिडकोची मान्यता आवश्यक असते.
NA-45 :
एनए-४५ अर्थात कलम ४५ काही जाहिरातींमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध असलेली जमीन एनए-४५ असल्याचे नमूद केलेले असते. खुल्या कृषी क्षेत्राचा सक्षम यंत्रणेकडून अकृषक आदेश न घेता निवासी, व्यापारी, औद्योगिक वापर लक्षात आल्यानंतर यासंदर्भात तलाठी व मंडल अधिकारी यांच्याकडून पंचनामा करून तहसीलदार/नायब तहसीलदार यांनी कलम ४५ जारी केलेली ती नोटीस असते. त्या वापराबद्दल केलेली ही दंडात्मक कारवाई असते. या नोटिशीपासून ६ महिन्यांच्या आत सक्षम यंत्रणेकडून संबंधितांनी ठोठावलेला दंड भरून अकृषक आदेश मिळविणे यानुसार आवश्यक असते. उदाहरण द्यायचे, तर आपल्याकडे गाडी चालवायचे लायसन्स नसल्याबद्दल ट्राफिक पोलिसांनी दंड दिल्यास तो भरून त्यानंतर आरटीओत जाऊन लायसन्स मिळविणे आवश्यक असते, तसेच या एनए-४५ चे असते.
NA-47 b :
एनए-४७ बी अर्थात कलम ४७ खुल्या जागेवर अकृषक आदेश न मिळविता बांधकाम केलेले असल्यास ते बांधकाम नियमित करून घेण्यासाठी आणि त्या जागेचे अकृषक आदेश मिळविण्यासाठी या कलमांतर्गत आदेश मिळविता येतो. कलम ४५ अंतर्गत नोटीस बजावण्यात येते आणि कलम ४७ ब अंतर्गत संबंधित व्यक्ती स्वत:हून अकृषक आदेश मिळविते. हे आदेश मिळविताना मुळात ती जमीन नगररचनाकारांच्या अथवा सिडकोच्या त्या विशिष्ट झोनमध्ये असणे आव्श्यक असते. यासंदर्भात अकृषक आदेश एन- ४७ ब असाच असतो, तो एनए-४४ असा मिळत नाही.
जमिनीचा सात-बारा जोडून रीतसर अर्ज दिल्यास आपल्याला हव्या त्या प्रॉपर्टीच्या विषयीची यासंदर्भातील माहिती उपसंचालक कार्यालय, नगररचना विभाग, मिल कॉर्नर, औरंगाबाद येथे मिळू शकते.
Info In English :
NA-44 :
Another criterion is CIDCO accreditation in Aurangabad area. In rural areas outside the limits of Aurangabad, Nanded-Waghala Municipal Corporation; However, CIDCO has been given the authority to approve the drawing of villages to be included in the expansion of these Municipal Corporations instead of the Deputy Director of Town Planning. CIDCO (City and Industrial Development Corporation) is a world class organization. They are eligible for global tenders. Considering CIDCO’s experience in urban development, the government hires them for planning and implementation. CIDCO notified areas have been declared for certain villages outside the boundaries of these two municipal areas. CIDCO approval is required for NA-44 of this area.
NA-45 :
NA-45 i.e. Section 45 Some advertisements state that the land available for sale is NA-45. This is a notice issued under Section 45 by the Tehsildar / Deputy Tehsildar after a panchnama has been issued by the Talathi and Mandal Officer in this regard after the residential, commercial and industrial use of the open agricultural area has been noticed without taking non-agricultural orders from the competent authorities. This is punitive action taken against that use. From this noticeIt is necessary to get the non-agricultural order within 6 months by paying the penalty imposed by the concerned system. To give an example, if you are fined by the traffic police for not having a driver’s license, you have to pay it and then go to the RTO to get a license, as well as this NA-45.
NA-47 b :
If NA-47B i.e. Section 47 is constructed on an open space without obtaining a non-agricultural order, an order can be obtained under this section to regularize the construction and obtain a non-agricultural order for the site. Notice is served under section 45 and the person concerned obtains non-agricultural orders from himself under section 47B.In order to get this order, the land must be in the specific zone of the town planner or CIDCO. In this case, the non-agricultural order is the same as N-47B, it does not get NA-44.
If you submit a formal application by adding 7/12 of the land, you can get the information about the property you want at the office of the Deputy Director, Town Planning Department, Mill Corner, Aurangabad.
